HIMANSHU SAMACHAR

Monday, 3 March 2014

34 आरएएस के तबादले

कोटा 3 मार्च। (लोकेया पोटर )

राज्य सरकार ने रविवार देर रात आदेश जारी कर 34 आरएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। इसमें कई अधिकारियों के हाल ही में किए गए स्थानांतरण को निरस्त कर नए पदों पर लगाया गया है। आदेशों में कहा गया है कि सभी अधिकारी वर्तमान पदों से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन पद का कार्यभार ग्रहण करें। हाडौती के आरएएस :- रविंद्र कुमार शर्मा--उपखंड अधिकारी अंता (बारां) ,जयवीर सिंह--उपखंड अधिकारी हिंडौली (बूंदी)मोडूदान देथा --सचिव नगर विकास न्यास कोटा, नरेंद्र गुप्ता-- उपायुक्त प्रशासन वाणिज्यिक कर विभाग कोटा, आराधना सक्सेना--राजस्व अपील अधिकारी कोटा,भवानी सिंह पालावत-- उपसचिव नगर विकास न्यास कोटा

किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

सांगोद, 3 मार्च। ( कुनाल यशवी )
क्षेत्र में गत दिनों ओलावृष्टि व बरसात से फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने तहसीलदार श्याम मनोहर गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रमेश नागर व तहसील अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान कोलियों के बड़ पर एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए फसलों में हुए खराबे के मुआवजे के साथ फसरी ऋण व बिजली के बिल माफ करने की मांग रखी। इस मौके पर उपाध्यक्ष छीतर लाल गेंहूखेड़ी, जैविक प्रमुख पुष्पदयाल नागर, नगर अध्यक्ष किशन गोपाल नागर समेत क्षेत्र के चालीस से अधिक गांवों में कई किसान मौजूद रहे। किसानों ने तहसीलदार को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि क्षेत्र के कई गांवों में रबी की फसलें पूरी तरह बरबाद हो गई। पहले भी सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब होने के बाद भी मात्र तीस प्रतिशत नुकसान आंका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी खेतों पर जाकर सही तरीके से सर्वे नहीं कर रहे। इस पर तहसीलदार ने शीघ्र उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

Add caption

कम्प्यूटर ऑपरेटर्स 100 रुपए प्रति दिन की पगार पर

सरकारी महखमों ने हवा में उड़ाए श्रम विभाग के नियम

कोटा 3 मार्च (लोकेश पोटर )। सरकार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के कितने ही दावे करे लेकिन सरकारी विभागों में ही इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसकी बानगी सरकारी कार्यालयों में देखने को मिल रही है, जहां कम्प्यूटर ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त शिक्षित युवाओं को तो महज 3 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जबकि सफाई सहित अन्य कार्यों में बीट्स पर लगाए गए कार्मिकों को 45 सौ रुपए प्रतिमाह से भी ज्यादा का भुगतान किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि इस कारगुजारी में निगम प्रशासन राज्य सरकार के आदेशों की ही तौहीन करने में जुटा है। दरअसल श्रम विभाग ने सितम्बर 2013 को ही एक अधिसूचना निकाल दी थी जिसमें न्यूनतम मजदूरी को नए सिरे से निर्धारित किया गया था। इस आदेश में उच्च कुशल श्रेणी में आने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को शामिल करते हुए उनकी न्यूनतम मजदूरी 269 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 6734 रुपए प्रतिमाह तय की थी। इसे एक जनवरी 2014 से लागू भी कर दिया गया लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी नगर निगम प्रशासन इन ऑपरेटर्स की मजदूरी को श्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार लागू नहीं कर रहा है।
इन शिक्षित युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक यह हो रहा है कि उच्च कुशल श्रेणी में तो आज भी महज 3 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जबकि बीट्स पर लगाए गए कर्मचारियों को 4500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।
दो महीने बीतने के बाद भी नए प्रावधानों के हिसाब से वेतन नहीं मिलने से परेशान निगम के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स ने उनके वेतन में बढ़ोत्तरी की जाने की माँग की थी लेकिन अभी तक भी इस पर कोई निर्णय निगम प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है।